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Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana हिमाचल प्रदेश में युवाओं को मिलेगा रोजगार एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ जाने

Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2023

प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है. राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार इस योजना के तहत व्यवसाय स्थापित करने के लिए मशीनरी पर 25% से 35% तक अनुदान प्रदान करेगी, इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर काफी हद तक कम हो जाएगी। आज के इस लेख में हम आपको राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे कि यह योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है और इसके क्या लाभ और पात्रता हैं आदि।

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना Highlight

योजना का नामराजीव गांधी स्वरोजगार योजना
आरम्भ की गईहिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा
वर्ष2023
लाभार्थीहिमाचल प्रदेश राज्य के युवा नागरिक
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्यहिमाचल प्रदेश राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनमे उद्यमशीलता को बढ़ावा
लाभहिमाचल प्रदेश राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा और उनमे उद्यमशीलता को बढ़ाया जाएगा
श्रेणीहिमाचल प्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटजल्द आरंभ की जाएगी

राज्य के सभी युवा नागरिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए 17 मई 2023 को कैबिनेट मीटिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य को 2026 तक हरा-भरा बनाने तथा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी पढ़े: E Shram Card Payment Status 2023 आ गया सभी के खाते में पैसा, ऐसे चेक करें

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पात्र युवाओं को ई-बस, इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य के पात्र युवाओं को 1 मेगावाट तक की वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजना, मत्स्य पालन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस योजना से राज्य के अन्य युवाओं को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

HP Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2023 के लाभ और विशेषताएं 

  1. हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 शुरू करने की घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है।
  2. इस योजना के जरिए हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  3. राज्य सरकार की यह योजना मुख्य रूप से देश में ग्रीन एनर्जी राज्य बनाना और राज्य को वर्ष 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में विकसित करना है।
  4. इसके अतिरिक्त राज्य के युवाओं को इस योजना के माध्यम से ई-टैक्सी, ई-बसें, ई-ट्रैक खरीदने के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा।
    इसके विपरीत, इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार 1 मेगावाट तक की वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएँ आदि भी प्रदान करेगी।
  5. इस योजना के सुचारू संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
  6. इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र युवा नागरिकों को डेंटल क्लीनिक के लिए सरकार द्वारा 60 लाख तक की मशीनों पर 25% से 35% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  7. इसके साथ ही राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवश्यक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 50% और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 40% सब्सिडी का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  8. इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं और दिव्यांग लोगों को मशीनरी पर 35% सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  9. इस योजना का लाभ पाकर राज्य के सभी लाभार्थी युवा नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त होंगे तथा इस योजना के माध्यम से अन्य युवा नागरिकों को भी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
  10. इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाया जा सकेगा और राज्य के सभी बेरोजगार युवा नागरिकों को अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा।
  11. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य के सभी योग्य युवा नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

राजीव गांधी स्व-रोज़गार योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर सभी पात्र युवाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये भी पढ़े- UP Ration Card List 2023, Nfsa.Up.Gov.In यूपी राशन कार्ड सूची?

हिमाचल प्रदेश राज्य को एचपी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से 2026 तक देश के पहले हरित ऊर्जा राज्य और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, इससे राज्य में बेरोजगारी दर काफी हद तक कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये भी पढ़े- Kisan Mitra Urja Yojana 2023 | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2023, खुशखबरी इन किसानों को सरकार देगी 12000 रूपया का अनुदान

आवश्यक दस्तावेज 

  • आय प्रमाण पत्र
  • मशीनरी के बिल
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र(दिव्यांग की स्थिति में) आदि

पात्रता 

  1. राज्य के जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन सभी नागरिकों को हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  2. इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए.
  3. आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
  4. इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के उन युवा नागरिकों को मिल सकता है जो स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं।

Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana के तहत आवेदन कैसे करे? 

राज्य के जो भी नागरिक एचपी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी नागरिकों को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। चूँकि राज्य सरकार ने अभी इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है, इसलिए यह योजना अभी राज्य में लागू नहीं हुई है, साथ ही योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी अभी जारी नहीं की गई है। जैसे ही इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक की जाएगी, हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे।

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