PM Kisan Yojana Payment 2023 : सभी किसानों के खातों में 10,000 रुपया आना शुरू, सूची में नाम चेक करें

पीएम किसान योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसके तहत भारत के सभी राज्यों के किसानों को लाभ मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय रूप से सुस्ती से निपटने में मदद करना है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और वे अधिक खेती कर सकें। इस योजना के लिए सरकार ने करीब 87,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

देश के किसानों को आर्थिक स्तर में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को हर समय आर्थिक तंगी का शिकारी होना पड़ता है और दूसरे शब्दों में हम यह कह तो किसानों के पास 9 खाते हैं और 13 की भूख है किसानों को इन्हीं समस्याओं को देखते हुए संज्ञान में लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी थी जिसके तहत अब पीएम किसान की तेरहवीं किस्त जारी होने की खबर से निकल कर आ रहे।

PM Kisan 14th Kist Date

केंद्र सरकार ने हाल ही फिलहाल में 17 अक्टूबर को संपूर्ण देश के किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12 वी किस्त जारी कर दी है 12 वी किस्त जारी होने के बाद बहुत सारे किसान भाई अब अपने 13 वी किस्त के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं इसके अलावा बहुत सारे किसानों भाइयों का लगातार सावन आ रहा है कि आखिरकार अब पीएम किसान की 13 वी किस्त कब आएगी और आप भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर 13 वी किस सरकार अब कब जारी करेगा ऐसे में बहुत सारी खबरों के

अनुसार संभावना आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त दिसंबर के महीने में जारी की जा सकती है वही एक खबर के मुताबिक 13 वी किस्त 17 जनवरी 2023 को जारी की जा सकती है लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने किस्तों को जारी करने के लिए समय निर्धारित किया है देश की सभी किसानों बैंक अकाउंट में पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच भेजी जाती है वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में सीधे-सीधे भेज दी जाती।